TRAI के नए नियम : टेलीकॉम कंपनियां अब बिना डेटा के Voice और SMS रिचार्ज करेंगी पेश

Financial Beat News Desk : भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे ऐसे रिचार्ज प्लान्स पेश करें, जो केवल वॉयस कॉल्स और एसएमएस के लिए हों, बिना डेटा की आवश्यकता के। यह निर्णय सोमवार को ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (12वीं संशोधन) नियम 2024’ के तहत लिया गया है।

नई नीति का उद्देश्य

यह कदम उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए है जो किसी कारणवश इंटरनेट डेटा का उपयोग नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में लगभग 150 मिलियन लोग 2G यूज़र्स हैं, जिनमें ड्यूल-सिम यूज़र्स, वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण निवासी शामिल हैं। इस फैसले से उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है, न कि वे डेटा के लिए जो उन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा, नए नियमों के तहत विशेष रिचार्ज कूपनों की वैधता को 90 दिनों से बढ़ाकर 356 दिनों तक कर दिया गया है।

TRAI का बयान

TRAI ने अपने 2024 के संशोधन में कहा, “सर्विस प्रोवाइडर कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर पेश करेंगे जो केवल वॉयस और एसएमएस के लिए होगा, जिसकी वैधता तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं होगी।”

150 मिलियन यूज़र्स के लिए डेटा जरूरी नहीं

आंकड़ों के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर्स से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि भारत में लगभग 150 मिलियन लोग आज भी फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा-विशिष्ट रिचार्ज विकल्पों की आवश्यकता को और स्पष्ट करता है।
TRAI की एक सलाहकार बैठक में यह भी सामने आया कि कई उपयोगकर्ता, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और गैर-तकनीकी लोग, केवल वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा चाहते हैं, और वे डेटा का उपयोग नहीं करते हैं। इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए वॉयस और एसएमएस-केवल प्लान्स को अनिवार्य किया गया।

TRAI ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि यह कदम सरकार के डेटा समावेशन के प्रयासों के विपरीत नहीं है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को अभी भी बंडल ऑफर और डेटा-केवल वाउचर पेश करने की स्वतंत्रता है।

भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिचार्ज वैल्यू में अधिक लचीलापन प्रदान किया है, जिसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी कर सकते हैं, हालांकि न्यूनतम रिचार्ज राशि 10 रुपये होनी चाहिए। इससे पहले, रिचार्ज राशि केवल 10 रुपये और इसके गुणकों तक सीमित थी।

जियो और एयरटेल को हो सकता है नुकसान

TRAI का यह कदम उपभोक्ताओं के पक्ष में तो है, लेकिन यह रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे टेलीकॉम दिग्गजों के हितों के खिलाफ जा सकता है, जो 2G उपयोगकर्ताओं को 4G या 5G नेटवर्क पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य ‘एवरेज रिवेन्यू पर यूजर’ (ARPU) बढ़ाने का है, और इसके लिए वे अनलिमिटेड डेटा और वॉयस सर्विसेज के बंडल पैकेज दे रहे हैं।

रिलायंस जियो ने पहले 2G को भारत की डिजिटल वृद्धि में एक बाधा बताया था और इसे समाप्त करने की वकालत की थी। मुकेश अंबानी ने हाल ही में बताया था कि 5G की स्वीकार्यता 4G की क्षमता को मुक्त कर देगी, जिससे शेष 2G उपयोगकर्ता 4G नेटवर्क पर आ जाएंगे।

भारती एयरटेल भी अपने 2G उपयोगकर्ताओं को 4G में स्थानांतरित करने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया 4G नेटवर्क का विस्तार करके इस बदलाव को तेज़ कर रहा है।