ग्राहकों से फर्जी पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे बैंक, RBI ने Loan के नियमों में किए बड़े बदलाव

RBI new Bank Loan Rules: बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन को कंट्रोल करने वाले नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।

1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले ये नए नियम लोन से संबधित परिदृश्य में बदलाव लाएंगे और कंज्यूमर को फायदा पहुंचाएंगे। तो आइए जानते है कि बैंक नए लोन नियमों को लेकर क्या बदलाव किए है।

RBI new Bank Loan Rules

1) पारदर्शिता में आएगा बदलाव

RBI का निर्देश, जो सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर लागू होता है, लोन प्रशासित करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है।

इन बदलाओं के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक छिपे हुए शुल्कों को समाप्त करना है।

2) बैंक को देना होगा KFS

नए नियमों के तहत, बैंकों को उधारकर्ताओं को एक व्यापक दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे Key Fact Statement (KFS) के रूप में जाना जाता है।

यह डिटेल एक गाइडलाइन के रूप में काम करता है, जो लोन एग्रीमेंट के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्याज दरों से लेकर संबंधित शुल्क और शुल्कों तक, KFS उधारकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।

3) ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर

RBI ने लोन से जुड़े सभी शुल्कों का ट्रांसपेरेंट होना अनिवार्य कर दिया है। इसमें प्रोसेसिंग फीस, प्रशासनिक शुल्क और लोन प्रक्रिया के दौरान होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करके, उधारकर्ता अपनी ऋण प्रतिबद्धताओं के वित्तीय निहितार्थों का सटीक आकलन कर सकते हैं।

4) APR पर स्पष्टता

RBI के निर्देश का एक अन्य प्रमुख प्रावधान बैंकों के लिए ऋणों की वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का खुलासा करने की आवश्यकता है।

APR लोन की कुल वार्षिक लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ब्याज दरें और अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं। इस जानकारी से लैस, उधारकर्ता उधार लेने की समग्र लागत की समग्र समझ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे सही वित्तीय विकल्प चुन सकते हैं।

5) कंज्यूमर को सशक्त बनाना

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उधारकर्ताओं को व्यापक लोन जानकारी तक पहुँच प्रदान करके, RBI की पहल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाती है। व्यक्ति अब विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास के साथ ऋण परिदृश्य को नेविगेट कर सकते हैं।

लोन के नियमों को बदलने का RBI का निर्णय ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग की शुरुआत करता है।

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