8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, जान‍िए कब से म‍िलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

8th Pay Commission 2025: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है।

इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा करोड़ों राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों को भी होगा, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को संदर्भ बिंदु के तौर पर लेंगे और वेतन वृद्धि के लिए अपने-अपने नियोक्ताओं से मोल-तोल करेंगे। इसलिए यह सवाल अहम है कि यह बेहद अहम निकाय कब काम करना शुरू करेगा।

16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। हालांकि, उस समय यह सार्वजनिक नहीं किया गया था कि यह निकाय कब काम करना शुरू करेगा।

किसी भी वेतन आयोग के काम में बहुत समय लगता है क्योंकि उसे बहुत सारे डेटा पर काम करना होता है, कई हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करना होता है और फिर अपनी सिफारिशें तैयार करनी होती हैं जो कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण हों।

8th Pay Commission: व्यय सचिव ने कहा, अप्रैल आ गया है

10 फरवरी को व्यय सचिव मनोज गोविल ने समाचार पोर्टल CNBC-TV18 को बताया कि 8वां वेतन आयोग अगले वित्त वर्ष 2025-26 के पहले महीने से काम करना शुरू कर सकता है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

वरिष्ठ नौकरशाह ने मीडिया को बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्त वर्ष 26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय इस पर अपने विचार देंगे। इस योजना का यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर असर पड़ सकता है।

8th Pay Commission का महत्व

8वां वेतन आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण निकाय है जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे को निर्धारित करेगा। यह देश में मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए मूल वेतन और महंगाई भत्ता निर्धारित करेगा।

रिपोर्ट्स में पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि लगभग 2.8 का फिटमेंट फैक्टर, जिसे अगर अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन लगभग 51,000 रुपये हो सकता है।

3.68 फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर शायद किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण गुणक है। इसका उपयोग प्रस्तावित वेतन स्तरों पर पहुंचने के लिए मौजूदा वेतन स्तरों को गुणा करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, जब 2014 में 7वां वेतन आयोग काम कर रहा था, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों ने मांग की कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। अंतिम कारक 2.57 निर्धारित किया गया था।

इस फिटमेंट फैक्टर ने 7,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर लगभग 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया। यदि 3.68 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता, तो न्यूनतम वेतन 25,760 रुपये प्रति माह हो जाता।

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