Budget 2025 : कर राहत से बैंकों में जमा पैसे बढ़ने की उम्मीद, लोन देने की क्षमता होगी मजबूत

Budget 2025 : वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने 3 फरवरी को कहा कि बजट 2025 में लाए गए नए कर (टैक्स) नियमों से बैंकों में जमा पैसे (डिपॉजिट) में 42,000 से 45,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बैंकों को लोगों को ज्यादा लोन देने में मदद मिलेगी।
क्यों बढ़ेंगे बैंकों में जमा पैसे?
नागराजू के मुताबिक, बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन) और आम लोगों के लिए टैक्स में छूट बढ़ाई गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और वे ज्यादा पैसे बैंकों में जमा करेंगे।

- वरिष्ठ नागरिकों से 15,000 करोड़ रुपये जमा होने की उम्मीद: वरिष्ठ नागरिकों के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस (टैक्स कटौती) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे उन्हें फायदा होगा और वे ज्यादा पैसे बैंकों में जमा करेंगे।
- आम लोगों से 7,000 करोड़ रुपये जमा होने की उम्मीद: बजट में आम लोगों के लिए भी टैक्स में छूट बढ़ाई गई है, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी।
- 12 लाख रुपये टैक्स छूट से 20,000 करोड़ रुपये जमा होने की उम्मीद: जिन लोगों की आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, जो वे बैंकों में जमा कर सकते हैं।
बैंकों को फायदा
नागराजू ने कहा कि अगर बैंकों में जमा पैसे बढ़ेंगे, तो बैंक लोगों और व्यवसायों को ज्यादा लोन दे पाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बजट 2025 के मुख्य टैक्स बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कई अहम टैक्स बदलाव किए हैं:
- 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: अगर किसी की सालाना आय 12 लाख रुपये (सैलरी वालों के लिए 12.75 लाख रुपये) तक है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा बढ़ी: फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
- किराए की आय पर टीडीएस सीमा बढ़ी: अगर किसी को किराए से आय होती है, तो टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
क्या होगा फायदा?
इन नए नियमों से लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। यह पैसा बैंकों में जमा होगा, जिससे बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे। इससे व्यवसायों और आम लोगों को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
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