Budget 2025 Highlights: किसानों से लेकर महिलाओं तक, जानें बजट में किसके लिए क्या है?

Budget 2025: शनिवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2025 पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास और टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी गई है।

वित्त मंत्री ने बजट में MSME, कृषि, निर्यात और निवेश को विकास का चार इंजन बताया है। हालांकि इस बजट का सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स स्लैब रहा है। बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

आइए सबसे पहले जानते है कि Budget 2025 में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ।

क्या महंगा हुआ?: प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।

क्या हुआ सस्ता?: लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन सस्ते होंगे क्योंकि LED और LED पर लगने वाले 2.5 फीसदी ड्यूटी हटा दी गई है।

• लिथियम बैटरी पर भी छूट दी जाएगी, जिससे मोबाइल फोन, बाइक और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे।
• इसके अलावा USB केबल, मोबाइल फोन सेंसर, PCBA पार्ट्स, कनेक्टर वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, कैमरा मॉड्यूल, फिंगरप्रिंट रीडर और माइक्रोफोन पर से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है।
• बजट 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस प्रीमियर में कमी देखने को मिल सकती है। जबकि कपड़े और चमड़े के प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे।

अब आइए एक नजर कुछ खास क्षेत्रों पर डालते है, जिन्हें Budget 2025 में प्रमुखता मिली

इनकम टैक्स के लिए वित्तमंत्री के बड़े ऐलान

अब 12.75 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स है, लेकिन 12.75 लाख रुपये की इनकम पर टैक्सपेयर्स को मार्जिनल रिलीफ और रिबेट मिलेगा। जिसके बाद उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

नए Tax Slab पर एक नजर:

• 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं।
• 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स।
• 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स।
• 20 से 24 लाख पर 25 फीसदी का टैक्स।
• 24 लाख रुपये से ऊपर की एनुअल इनकम आय पर 30 फीसदी टैक्स।

Budget 2025 में युवाओं के लिए क्या है?

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं पर ध्यान दिया है। अब से गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी का काम करने वाले लोग भी श्रम पोर्टल (Labor Portal) पर रजिस्ट्रेशन करके अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है।

पर्यटन विकास योजना किसान योजना और उड़ान योजन के तहत युवाओं के लिए रोजगार तलाशने की बात कही गई है। इसके अलावा PM जन अरोग्य बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस दिया जाएगा।

सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है, पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपए थी। वहीं युवाओं को पोस्ट मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा।

किसानों को क्या फायदा होगा?

बजट में किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर मिलने वाले ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी। अनुमान जताया गया है कि इससे 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में खाद का नया कारखाना खोलने की बात कही गई है।

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मखाना उत्पादकों को समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ करीब 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा, फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने तिलहल और दलहन के उत्पादन के लिए भी योजना बनाई है।

एजुकेशन के लिए सरकार का कदम

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर फोकस किया है, इसलिए AI की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश के 23 IIT संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं 50 हजार अटल टिंकर लैब की स्थापना पर भी जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान में PM रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। जबकि पांच IIT को बढ़ावा देना के लिए अलग से राशि मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल सीट की संख्या 10 हजार तक बढ़ाई जाएगी।

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या?

सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि इससे 8 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। योजना में लड़कियों के पोषण का खास ध्यान रखा गया है। वहीं एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही गई है।

इसके अलावा सीनियर सिटीजन का भी ध्यान Budget 2025 में रखा गया है। सरकार ने ब्याज में टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, पहले 50 रुपए की लिमिट थी।
इलाज में मिली राहत

सरकार ने ऐलान किया है कि देश के जिला अस्पताल में कैंसर से निदान के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 36 कैंसर और लाइफ सेविंग ड्रग्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं 6 मेडिसिन पर ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी किया गया है।

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