Budget 2025 Highlights : आम जनता के लिए क्या-क्या है बजट में खास, जाने 10 बड़ी बातें ?

Budget 2025 Highlights :  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास और किसानों को खुश करने वाले कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। साथ ही, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा भी बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं इस बजट की 10 बड़ी बातें, जो सीधे तौर पर आम जनता को फायदा पहुंचाएंगी।

1. स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’

वित्त मंत्री ने उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह कदम स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अब तक सरकार ने 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है।

2. 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट

नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इससे करदाताओं को 80 हजार रुपये तक की बचत होगी। यह कदम मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

3. आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी

वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का ऐलान किया। यह कदम करदाताओं को अधिक समय देने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

4. आईआईटी पटना सहित पांच संस्थानों का विस्तार

सरकार ने पांच आईआईटी संस्थानों में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की घोषणा की। इसमें आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

5. आवास परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष

वित्त मंत्री ने एक लाख आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की। इसका उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनकी परियोजनाएं अटकी हुई हैं।

6. हैंडिक्राफ्ट्स निर्यात की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने हैंडिक्राफ्ट्स निर्यात की समयसीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। साथ ही, वेट ब्लू लेदर को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

7. किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ी

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसानों को फसल बोने के लिए अधिक लोन मिल सकेगा।

8. राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह कदम राज्यों के विकास को गति देने के लिए उठाया गया है।

9. स्मार्टफोन और टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटी

वित्त मंत्री ने स्मार्टफोन और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। इससे भारत में निर्मित होने वाले मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमतों में कमी आएगी।

10. एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने का फैसला किया। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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