12.75 लाख की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री? क्या है Marginal Relief और rebate, समझें पूरा कैलकुलेशन
What is Marginal Relief and rebate in Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब केंद्रीय बजट 2025 पेश करने के लिए खड़ी हुईं, तो उन्होंने एक निर्णायक घोषणा की, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी – नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। इस घोषणा ने तुरंत उत्साह पैदा कर दिया, जिससे बजट 2025 को मध्यम वर्ग के लिए एक वित्तीय गेम-चेंजर के रूप में पेश किया गया।
हालांकि, साहसिक सुधारों के साथ सवाल भी जुड़े हैं। टैक्सपेयर अब बारीक डिटेल से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इनकमटैक्स डिपार्टमेंट ने प्रमुख चिंताओं को संबोधित करते हुए FAQ जारी किए हैं।
मुझे कितना टैक्स देना होगा?
भ्रम की जड़ में दो शब्द Rebate and Marginal Relief है। सीधे शब्दों में कहें तो छूट (Rebate) एक कटौती है जो ₹12 लाख तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स लायबिलिटी को समाप्त करती है। दूसरी ओर, मार्जिनल रिलीफ यह सुनिश्चित करती है कि ₹12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाने वालों पर सीमांत से कम वालों की तुलना में ज़्यादा टैक्स न लगाया जाए।
उदाहरण के लिए, ₹12,10,000 की इनकम वाले किसी व्यक्ति पर विचार करें। मार्जिनल रिलीफ के बिना, उनकी टैक्स लायबिलिटी ₹61,500 होगी – प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब (₹4 लाख पर 5%, अगले ₹4 लाख पर 10% और अतिरिक्त ₹10,000 पर 15%) के माध्यम से गणना की जाती है।
हालांकि, मार्जिनल रिलीफ के साथ, इस करदाता पर केवल ₹10,000 बकाया है। उनकी कर-पश्चात आय ठीक ₹12 लाख कमाने वाले किसी व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी कर नहीं देता है।
एक अन्य सामान्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, उपलब्ध अधिकतम छूट ₹60,000 है, जो ₹12 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर पर लागू होती है। लेकिन इसकी एक सीमा है – सीमांत छूट केवल लगभग ₹12.75 लाख तक की इनकम के लिए ही स्वीकार्य है। इसके अलावा, अतिरिक्त राहत के बिना नियमित कर स्लैब लागू होते हैं।
विशेष रूप से, पूंजीगत लाभ या लॉटरी जीत जैसे विशेष आय स्रोत छूट के लिए पात्र नहीं हैं। राहत उपाय धारा 115BAC के तहत कर योग्य स्टैंडर्ड इनकम पर सख्ती से लागू होते हैं।
जैसे-जैसे बजट 2025 की ऐतिहासिक घोषणाओं पर धूल जमती जा रही है, ध्यान व्यापक सुर्खियों से हटकर व्यक्तिगत कर नियोजन पर केंद्रित हो रहा है। नए FAQ के साथ, करदाताओं के पास अब इन सुधारों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है।
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