Budget 2025 से टैक्सपेयर्स को कैसे मिलेगी राहत, आप कितना पैसा बचा सकते है? जानिए
Budget 2025 for Taxpayers: केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान एक ऐतिहासिक घोषणा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर ढांचे (Income Tax Slab) में कई बड़े सुधारों की घोषणा की। ये बदलाव विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत का वादा करते हैं, जिसमें मिडिल क्लास और हाई इनकम ग्रुप पर विशेष ध्यान दिया गया है।
सबसे उल्लेखनीय संशोधनों में से एक सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक से पूरी छूट है। यह कदम पिछली प्रणाली की तुलना में प्रति वर्ष 80,000 रुपये की बचत में तब्दील होता है। वेतनभोगी कर्मचारियों को और भी अधिक लाभ होगा, जब 75,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) को शामिल करने पर छूट सीमा (Exemption Limit) प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपये हो जाती है।
Union Budget 2025-26: हाई इनकम वालों के लिए बचत में वृद्धि
12 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स को भी पर्याप्त बचत का लाभ मिलेगा। 24 लाख रुपये या उससे अधिक सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी, जबकि अन्य कैटेगरी में आने वाले लोगों को वृद्धिशील लाभ मिलेगा। यहां आय स्तरों पर बचत पर एक नज़दीकी नज़र डाली गई है:
- इनकम 13 लाख: बचत 25 हजार रुपए
- इनकम 14 लाख: बचत 30 हजार रुपए
- इनकम 15 लाख: बचत 35 हजार रुपए
- इनकम 16 लाख: बचत 50 हजार रुपए
- इनकम 17 लाख: बचत 60 हजार रुपए
- इनकम 18 लाख: बचत 70 हजार रुपए
- इनकम 19 लाख: 80 हजार रुपए
- इनकम 20 लाख: बचत 90 हजार रुपए
- इनकम 21 लाख: बचत 95 हजार रुपए
- इनकम 22 लाख: बचत 1 लाख रुपए
- इनकम 23 लाख: 1 लाख 5 हजार रुपए
Budget 2025 में संशोधित टैक्स स्लैब
- 4 लाख रु. तक: 0% टैक्स
- 4 लाख से 8 लाख रुपये: 5%
- 8 लाख से 12 लाख रुपये: 10%
- 12 लाख से 16 लाख रुपये: 15%
- 16 लाख से 20 लाख रुपये: 20%
- 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
Budget 2025: आर्थिक विकास की ओर कदम
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और अधिक करदाताओं को नई व्यवस्था में संक्रमण के लिए प्रोत्साहित करना है। आय समूहों में देनदारियों को कम करके, सरकार को डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है।
इस पहल के साथ, सरकार का लक्ष्य करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी कर ढांचे को संतुलित करना है।
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