अमेरिकी दबाव के बीच, भारत लग्जरी कारों, सोलर सेल्स और अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की करेगा समीक्षा

India Review Import Tariffs : भारत सरकार 30 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क की समीक्षा करने जा रही है, जिसमें लग्जरी कारें और सोलर सेल्स शामिल हैं। इस कदम से अमेरिका से आयात में बढ़ोतरी हो सकती है, यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

हाल ही में पेश किए गए बजट में, वैश्विक व्यापार संतुलन बनाने और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जवाब देने के लिए, भारत ने प्रीमियम मोटरसाइकिल, कारों और रसायनों पर शुल्क में कटौती की है। हालांकि, सरकार ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर (Agriculture Infrastructure Development Cess – AIDC) के रूप में कई वस्तुओं पर एक वैकल्पिक शुल्क भी लगाया है।

जिन प्रमुख वस्तुओं पर शुल्क की समीक्षा हो सकती है:

मूल सीमा शुल्क में कटौती:

ताजा बजट घोषणाओं में, भारत ने लग्जरी वाहनों, सौर तकनीक और मशीनरी जैसी वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में कमी की है। अधिकतम आयात शुल्क 150% से घटाकर 70% कर दिया गया है, जबकि औसत शुल्क 13% से घटकर 11% से कम हो गया है। इसके साथ ही, कुछ उत्पादों पर कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) बढ़ा दिया गया है ताकि शुल्क कटौती के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।

कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC):

आयात शुल्क में कमी के साथ ही, भारत ने 32 विशिष्ट वस्तुओं पर विशेष उपकर लगाया है, जिनमें लग्जरी कारें और रसायन शामिल हैं। इन उत्पादों पर 5% से 70% के बीच AIDC लगाया गया है, जबकि पहले इन वस्तुओं पर कोई उपकर नहीं था।

प्रमुख श्रेणियों का विस्तृत विवरण:

लग्जरी कारें और मोटर वाहन:

$40,000 से अधिक CIF (मूल्य, बीमा और मालभाड़ा) वाले लग्जरी वाहनों पर अब 40% अधिभार लगेगा, हालांकि मूल सीमा शुल्क घटाकर 70% कर दिया गया है। परिवहन वाहनों और प्रयुक्त कारों पर क्रमशः 20% और 67.5% AIDC लगेगा, जबकि मूल सीमा शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। नौकाओं और खेलकूद के जलयानों पर 7.5% अधिभार लगाया गया है।

सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स:

सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स और सेमीकंडक्टर उपकरणों पर आयात शुल्क 25%-40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। हालांकि, इन पर अब 7.5% से 20% तक का अधिभार लगाया जाएगा।

रसायन (केमिकल्स):

प्रयोगशाला रसायनों पर पहले 150% का उच्च सीमा शुल्क था, जिसे अब घटाकर 70% कर दिया गया है। इसके साथ ही, 70% का कृषि उपकर भी लगाया गया है।

निर्माण सामग्री:

मार्बल, ग्रेनाइट और स्लैब पर अब 20% का अधिभार लगेगा, जबकि मूल सीमा शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

घरेलू सामान:

जूते और उनके निर्माण सामग्री पर 18.5% का अधिभार लगेगा, जबकि साइकिल जैसी वस्तुओं पर 15% अधिभार लगेगा, मूल सीमा शुल्क 20% तक कम कर दिया गया है। घरेलू फर्नीचर, स्मार्ट बिजली मीटर और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्सों पर 5% से 20% के बीच अधिभार लगाया जाएगा।

यह व्यापक शुल्क समीक्षा भारत के आयात-निर्यात के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे अमेरिका के साथ व्यापार संबंध मजबूत हो सकते हैं, जबकि घरेलू विनिर्माण और आर्थिक विकास को भी संतुलित किया जा सकता है।

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