WEF: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 जनवरी को कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस CII सेशन में ‘हाई ग्रोथ, लो रिस्क’: भारत की कहानी’ विषय पर बोलते हुए दास ने कहा, “सरकार ने हाल के वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों के बारे में कहा है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।”
इसके अलावा, RBI गवर्नर ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापक आर्थिक माहौल के बीच, भारत विकास और स्थिरता की तस्वीर पेश करता है।
पिछले महीने, जुलाई-सितंबर के आंकड़ों में बड़े आश्चर्य के बाद केंद्रीय बैंक ने 2023-24 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का अनुमान 50 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।
8 दिसंबर को मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) के ब्याज दर निर्णय की घोषणा करते हुए, RBI गवर्नर ने कहा कि अस्थिर ग्लोबल इकनॉमिक बैकग्रूप के बीच भारतीय की इकोनॉमी “लचीलेपन और गति की तस्वीर” है।
जुलाई-सितंबर में भारत की GDP 7.6% रही
30 नवंबर को जारी आंकड़ों से पता चला कि जुलाई-सितंबर में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही, जो 6.8 प्रतिशत के आम सहमति पूर्वानुमान से काफी ऊपर थी और अप्रैल-जून में दर्ज 7.8 प्रतिशत से थोड़ी ही कम थी।
दास ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर हालिया जानकारी मुद्रास्फीति (Inflation) में गिरावट के साथ आश्वस्त करने वाली है, हालांकि विकास दर कम बनी हुई है।
दास ने कहा, जलवायु जोखिम और -राजनीतिक जोखिम चिंता का विषय बने है लेकिन “सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना में सुधार हुआ है जिससे बाजारों ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है।
दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.69 प्रतिशत रही
दिसंबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर चार महीने के उच्चतम स्तर 5.69 प्रतिशत पर पहुंच गई। नवंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) मुद्रास्फीति प्रिंट 5.55 प्रतिशत थी।
5.69 प्रतिशत पर, नवीनतम CPI मुद्रास्फीति का आंकड़ा उम्मीद से कम है, अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि दिसंबर में कीमतें साल-दर-साल 5.9 प्रतिशत बढ़ सकती हैं।
अक्टूबर-दिसंबर के लिए भारतीय केंद्रीय बैंक का अनुमान 5.6 प्रतिशत है।
उच्च मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए RBI ने मई, 2022 से पिछले साल अप्रैल में रुकने से पहले रेपो दर में 250 आधार अंक (BPS) की बढ़ोतरी की है।
RBI ने लगातार पांचवीं बार Repo Rate को रखा बरकरार
दिसंबर, 2023 में मौद्रिक नीति में आरबीआई ने लगातार पांचवीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखा और यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप हो।
यह भी कहा कि निवेश की मांग में सुधार हुआ है और निरंतर व्यापार और उपभोक्ता आशावाद घरेलू आर्थिक गतिविधि का समर्थन करेगा और आपूर्ति बाधाओं को कम करेगा।
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