RBI के कंट्रोल में New India Co-op Bank, निदेशक मंडल 12 महीने के लिए भंग
New India Co-op Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को खराब प्रशासनिक मानकों का हवाला देते हुए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया। केंद्रीय बैंक प्राधिकरण ने शहर स्थित बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया। बैंक की 28 शाखाएँ हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुंबई क्षेत्र में स्थित हैं।
RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए भंग कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक को बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए ‘प्रशासक’ नियुक्त किया गया।
प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक ‘सलाहकारों की समिति’ भी नियुक्त की गई। सलाहकार समिति के सदस्य रवींद्र सपरा (पूर्व महाप्रबंधक, SBI) और श्री अभिजीत देशमुख (चार्टर्ड अकाउंटेंट) हैं।
RBI ने नया प्रशासक किया नियुक्त
New India Co-op Bank: आरबीआई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि श्रीकांत को 12 महीने के लिए बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए ‘प्रशासक’ नियुक्त किया गया था।
बैंक ने कहा, “बैंक में खराब प्रशासनिक मानकों से उत्पन्न कुछ भौतिक चिंताओं के कारण यह कार्रवाई आवश्यक है।”
New India Co-op Bank पर लगाए गए प्रतिबंध
रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी, 2005 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर छह महीने की अवधि के लिए कई प्रतिबंध लगाए और इनकी समीक्षा की जाएगी। प्रतिबंधों में पर्यवेक्षी चिंताओं के बीच जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी शामिल है।
इस बीच, आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद शुक्रवार को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की भारी भीड़ इसकी शाखाओं में उमड़ पड़ी। केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण ने ऋणदाता को नए ऋण जारी करने और छह महीने के लिए जमा निकासी को निलंबित करने से रोक दिया है।
आरबीआई ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा, “बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को देखते हुए, बैंक को जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है।”
आरबीआई ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा। आरबीआई ने बैंक को आरबीआई के निर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन जमा के खिलाफ ऋण सेट करने की अनुमति दी है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
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