EV subsidies पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, क्या सरकार खत्म करेगी सब्सिडी?
गडकरी ने कहा, "मुझे लगता है कि हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लागत बहुत अधिक थी और हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी।
EV subsidies: सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी (subsidies on Electric Vehicle) समाप्त होने का संकेत देते हुए कहा है कि घरेलू और वैश्विक मांग बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अच्छी स्थिति में है और उसे सरकार से और समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
गडकरी ने आज कहा, “मुझे लगता है कि हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लागत बहुत अधिक थी और हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। इसलिए, सबसे अच्छा तरीका यही था। अब, आज मांग बढ़ रही है, मात्रा बढ़ी है, लागत कम हो रही है।”
गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में लागत लाभ ग्राहकों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है। उन्होंने दावा किया, “अब मुझे आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर महीने 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक कार खरीदकर, आपका औसत 3,000-4,000 रुपये होगा। और कोई रखरखाव लागत नहीं है।” गडकरी ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर जीएसटी 48 प्रतिशत था, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह सिर्फ 5 प्रतिशत था, जिससे उन्हें बड़ा फायदा हुआ।
यह टिप्पणी भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा यह कहे जाने के कुछ ही दिनों बाद आई है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) योजना के अगले चरण पर काम अंतिम चरण में है और अगले कुछ महीनों में लागू हो जाएगा।
सरकार पिछले कुछ वर्षों से FAME सहित कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र (EV subsidies)
को प्रोत्साहित कर रही है। योजना का दूसरा चरण, FAME-II, मार्च 2023 में समाप्त हो गया।
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