Promotional Calls Ban : प्रमोशनल कॉल्स पर सरकार ने की गाइडलाइन जारी, लोगों की राय भी मांगी
Promotional Calls Ban : प्रमोशनल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है, जहां कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने इस पर लोगों से राय मांगी है, जहां यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। आइये जानते है इसके बारे में विस्तृत से-
सरकार ने उठाया यह कदम
बता दें केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है, जहां जिन नंबरों या कंपनियों को यूजर्स ने रजिस्टर नहीं किया है, उन नंबरों से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स या मैसेज पर सरकार जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है।
वहीं सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी, जहां इस कमेटी में टेलिकॉम डिपार्टमेंट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेलुलर ऑपरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटर के रिप्रजेंटेटिव्स को शामिल किया गया था।
यह है नई गाइडलाइन | Promotional Calls Ban Guideline
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसके बाबत बताया कि इस गाइडलाइन को बनाने के लिए टेलिकॉम फर्म्स और रेगुलेटर्स के अलावा स्टेकहोल्डर्स के भी राय ली गई है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि उन सभी कॉल्स और मैसेज को इसके दायरे में लाया जाएगा जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं। वहीं कंपनियों के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
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