UPI Users Alert! यूपीआई से जुड़े 5 नए नियम, जिन्‍हें आपको जानना है जरूरी

UPI Users Alert! : भारत में यूनिफाइइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल भुगतान क्रांति को आगे बढ़ाने में मददगार रहा है। नया साल यूपीआई द्वारा संचालित भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई सुविधा, वित्तीय समावेशिता और सुरक्षित लेनदेन लेकर आया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 2024 में यूपीआई के किन नियमों में बदलाव किया गया है।

डिजिटल वित्तीय सेवाएं और भागीदारी वाली PayU कंपनी के ग्‍लोबल हेड स्‍ट्रेटजी मेहुल मिस्‍त्री ने कहा- 2024 में, 2023 यूपीआई लेनदेन से ज्‍यादा की संख्‍या के मामले में यूपीआई करीब 60 फीसदी की दर से बढ़ता रहेगा। P2M (person-to-merchant) का रुझान P2P (peer-to-peer) लेनदेन की तुलना में अधिक बना रहेगा। पी2एम कुल यूपीआई वॉल्यूम का लगभग 60% होगा।

अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में भुगतान की सीमा बढ़ी

अस्पतालों और शिक्षा-संबंधित महत्‍वपूर्ण भुगतानों के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। मेहुल मिस्‍त्री ने बताया कि UPI की उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए लेनदेन सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। विशेष रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लेनदेन के लिए UPI को अपनाने को प्रोत्साहित किया है।

UPI पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन

Easebuzz के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित कुमार के अनुसार, यूपीआई पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन (Pre-sanctioned Credit Line) व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऋण (Loan) की उपलब्धता लाएगी, जिससे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

द्वितीयक बाज़ार के लिए UPI

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई पेश किया है, जो वर्तमान में अपने बीटा चरण में है। इससे सीमित पायलट ग्राहकों को व्यापार की पुष्टि के बाद फंड को ब्लॉक करने और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से टी1 आधार पर भुगतान का निपटान करने की अनुमति मिलती है।

अमित कुमार ने कहा कि सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI अधिक सुव्यवस्थित और कुशल निवेश वातावरण में मदद करेगा। ट्रेडिंग सेटलमेंट तेज हो जाएगा, क्योंकि यह सिंगल-ब्लॉक-मल्टीपल-डेबिट सुविधा पर काम करता है, पूर्ण नियंत्रण देता है और ग्राहकों के लिए पारदर्शिता लाता है।

QR Codes का उपयोग करने वाले UPI ATMs

क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले यूपीआई एटीएम, जो वर्तमान में पायलट चरण में हैं, बिना भौतिक डेबिट कार्ड (Physical Debit Cards) ले जाए नकद निकासी को सशक्त बनाएंगे और बेहतर सुविधा और वित्तीय समावेशन लाएंगे। मेहुल मिस्‍त्री ने कहा कि UPI परिदृश्य में एक जरूरी बदलाव में यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके ATM से नकदी निकासी की शुरुआत शामिल है। इस कदम से नकदी निकासी के लिए डेबिट कार्ड पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

चार घंटे की शीतलन अवधि (Cooling Period)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए प्राप्तकर्ताओं को 2,000 रुपये से अधिक का पहला भुगतान शुरू करने वाले यूजर्स के लिए चार घंटे की कूलिंग अवधि का प्रस्ताव दिया है। इससे यूजर्स को इस दी गई समय सीमा के भीतर लेनदेन को उलटने या संशोधित करने की अनुमति देकर UPI लेनदेन की सुरक्षा बढ़ जाएगी।

2023 में क्रेडिट सिस्टम के साथ यूपीआई का एकीकरण वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस कदम ने यूपीआई के जरिए क्रेडिट को अधिक सुलभ और प्रबंधित करना आसान बना दिया है।

Single-block-and-multiple-debits

Freo के सीईओ कुणाल वर्मा के अनुसार, यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए लेनदेन को सरल बनाती है, जो अब एक ही जनादेश (Single Mandate) के साथ मासिक सदस्यता या EMI जैसे कई भुगतानों को अधिकृत कर सकते हैं।

Deactivate inactive UPI IDs

NPCI ने पेमेंट ऐप्स को एक साल के बाद निष्क्रिय यूपीआई आईडी (Inactive UPI ID) को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। Google Pay और PhonePe जैसे प्लेटफ़ॉर्म के यूजर्स को सत्यापित करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनकी UPI आईडी सक्रिय रहे। साथ ही निष्क्रियता के लिए संबंधित फोन नंबरों की भी समीक्षा करें।

मेहुल मिस्‍त्री ने कहा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) को 1 जनवरी, 2024 से एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े निष्क्रिय यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने के निर्देश जारी किए हैं।