New Income Tax Bill क्या है और यह टैक्सेशन को किस तरह से बदल सकता है?
New Income Tax Bill in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करने वाली हैं, जिसे 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। एक बार पेश होने के बाद, विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजे जाने की संभावना है।
यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जो छह दशकों से अधिक समय से प्रभावी है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए प्रत्यक्ष कर नियमों को आधुनिक बनाना और सरल बनाना है, जो बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है।
टैक्स दायित्वों को सरल बनाने के प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- अनावश्यक संशोधनों को समाप्त करना
- टैक्स कोड की लंबाई को 50 प्रतिशत तक कम करना
- पेशेवर सहायता की आवश्यकता को कम करने के लिए अनुपालन को सुव्यवस्थित करना
हितधारकों की भागीदारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अक्टूबर 2024 में आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉन्च किए गए एक समर्पित वेबपेज के माध्यम से करदाताओं और वित्तीय विशेषज्ञों सहित हितधारकों से सक्रिय रूप से इनपुट मांगा। 6,500 से अधिक सुझाव प्रस्तुत किए गए, जो भाषा सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और पुराने प्रावधानों को हटाने पर केंद्रित थे।
इस व्यापक समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक आंतरिक सीबीडीटी समिति और 22 विशेष उप-समितियाँ स्थापित की गईं।
New Income Tax Bill in Hindi: मुख्य अपेक्षाएँ और सरलीकरण उपाय
वर्तमान आयकर अधिनियम में 23 अध्यायों में 298 धाराएँ हैं। विधेयक अप्रासंगिक संशोधनों को छोड़कर इन प्रावधानों में महत्वपूर्ण कमी का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य सरल भाषा को शामिल करना है जिसे नागरिक आसानी से समझ सकें और उन्हें कर सलाहकारों पर बहुत अधिक निर्भर न होना पड़े।
नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill in Hindi) आधुनिक प्रावधानों को शामिल करके और मौजूदा नियमों को सरल बनाकर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा।
करदाताओं पर प्रभाव
संभावित कर वृद्धि के बारे में चिंताओं के विपरीत, वित्त सचिव ने आश्वासन दिया है कि विधेयक राजस्व-तटस्थ होगा, जिसमें कर दरों या स्लैब में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्थिर कर ढांचे को बनाए रखते हुए मुकदमेबाजी और अनुपालन बोझ को कम करना है।
इस विधेयक (New Income Tax Bill) का प्रस्तुत होना भारत में अधिक पारदर्शी और कुशल कर प्रणाली की दिशा में एक कदम है, जिससे बेहतर कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और कानूनी विवादों में कमी आएगी।
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