सस्ते लोन के लिए अभी और इंतजार, RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार

RBI Current Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से प्रमुख नीति रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। यह एक बार में पांचवीं बैठक है जिसमें MPC ने रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है।

इससे पहले, MPC ने फरवरी 2023 में अपनी बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट (bps) बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि केंद्रीय बैंक रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का आज का आरबीआई मौद्रिक नीति निर्णय इकनॉमिक बैकग्राउंड में स्थिरता को मजबूत करता है।

RBI Current Repo Rate: रेपो रेट अपरिवर्तित

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत रहने और हाल ही में घोषित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दरों में सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देने के साथ, केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर रेपो दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया।

यह कदम RBI द्वारा फरवरी 2023 में अपनी आखिरी नीति घोषणा में घर खरीदारों को दिए गए त्योहारी बोनस का विस्तार है। यह घर खरीदारों को लागत-अनुकूलित घर खरीदने का एक और अवसर प्रदान करेगा।

मौजूदा रुझानों के अनुसार, आवास बाजार सकारात्मक विकास पथ पर है, और अपरिवर्तित होम लोन दरें केवल समग्र सकारात्मक उपभोक्ता भावनाओं को बढ़ाएंगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि पिछले एक साल में शीर्ष सात शहरों में आवास की कीमतें बढ़ी हैं, कम से कम अपरिवर्तित गृह ऋण दरों से घर खरीदारों को कुछ राहत मिलेगी।

आवास की कीमतों में 11% की वृद्धि

RBI Current Repo Rate: पिछले एक साल में शीर्ष सात शहरों में आवास की कीमतों में 8-18% के बीच वृद्धि देखी गई है। शीर्ष सात शहरों में मौजूदा औसत कीमतें 2022 की तुलना में लगभग 6,800 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं, जब यह लगभग 6,105 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, इस प्रकार शीर्ष सात शहरों में सामूहिक रूप से 11% की वृद्धि हुई।

RBI Current के Repo Rate पर एक्सपर्ट का क्या कहना है?

निकट भविष्य में, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अपरिवर्तित रेपो दरों के साथ-साथ परिणामी स्थिर होम लोन दरों और देश के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण आवास बिक्री में गति जारी रहेगी।

जबकि अपरिवर्तित रेपो दर निरंतरता का संकेत देती है, यह डेवलपर समुदाय को इस वातावरण में इनोवेटिव करने की चुनौती भी देती है।

कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय को केवल एक मौद्रिक उपाय के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक दूरदर्शिता, जिम्मेदार नेतृत्व और स्थायी सफलता की खोज के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए।

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